छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक परिवहन के लिए 240 ई-बसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनका संचालन राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई में किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के भेजे प्रस्ताव पर भारत सरकार ने रायपुर के लिए 100, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई के लिए 50-50 और कोरबा के लिए 40 ई-बसें स्वीकृत की हैं।
वायु गुणवत्ता में आएगा सुधार
उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने बताया कि ई-बस सेवा प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण का संरक्षण होगा। कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता के साथ ही नागरिकों को आरामदायक आवागमन की सुविधा सुलभ होगी। सार्वजनिक परिवहन सेवा की इस अभिनव योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद व उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। विभिन्न राज्यों में शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है।
शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा
-20 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150
-दस से बीस लाख और पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100
-पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसों की पात्रता है।
