सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि औद्योगिक शराब के उत्पादन पर केंद्र सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 8:1 के बहुमत से कहा कि मादक शराब पर कानून बनाने के लिए राज्यों की शक्ति नहीं छीनी जा सकती। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने असहमतिपूर्ण फैसला सुनाया है।