ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਲਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਗ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਐਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਲਇਸੈਂਸ ਦੇੇਣ ’ਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਰੀਏ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
