ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।