1. ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ।2. ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।3. ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।4. ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। 5. ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।