प्राइवेट नौकरी करने वाले करोड़ों कर्मचारियों को अभी इतनी कम पेंशन मिलती है कि उनका गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ईपीएफओ के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। संसद की एक समिति ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की सिफारिश की है। अगर ऐसा हुआ तो यह बड़ी राहत होगी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद 1000 रुपये पेंशन की रकम बेहद कम है। अगर यह बढ़ी तो इन परिवारों को राहत मिलेगी।
पहले 250 रुपये थी पेंशन
2014 से पहले ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 250 रुपये थी। केंद्र सरकार ने 2014 में इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन तय की थी। वहीं ट्रेड यूनियनों और पेंशनर्स के संघों की लंबे समय से मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाए। उनका कहना है कि मौजूदा दौर में महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए पेंशन भी बढऩी चाहिए। पिछले 11 साल से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
समिति ने की यह सिफारिश
बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना (ईसीएस) के तहत दी जाने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। अभी पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह है। समिति ने कहा कि 2014 के मुकाबले 2024 में महंगाई कई गुना बढ़ गई है। उसके मुताबिक पेंशन में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। समिति ने कहा कि वित्तीय असर को ध्यान में रखते हुए भी सरकार को पेंशनर्स और उनके परिवार के सदस्यों के व्यापक हित में तत्परता के साथ यह काम करने की जरूरत है।
