ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ । ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
