भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कैग की रिपोर्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। करीब एक दर्जन रिपोट्र्स हैं जिसे दिल्ली विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया। अगर अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार की आय-व्यय का लेखा रखने को आवश्यक नहीं मानते तो साफ कि ये आपदा तो थी ही लेकिन अब संवैधानिक आपदा भी है।