ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੋਰਡ ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ 2023 ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
