मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि ई-परिवार रजिस्टर में 99.84% सत्यापन हो चुका है। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पंचायत स्तर पर परिवार डेटा प्रबंधन के लिए है। 27 अप्रैल 2024 से इसे अनिवार्य किया गया है। ई-परिवार प्रणाली से कागजी कार्रवाई कम होगी और सेवाओं में सुधार होगा, जो सरकार की डिजिटल पहल का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का ई-परिवार रजिस्टर के सत्यापन पर बयान, हिमाचल प्रदेश
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