मप्र हाई कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कचरा निस्तारण के लिए राज्य शासन को छह सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। एक जनवरी, 2025 को कचरा भोपाल से पीथमपुर भेजा जा चुका है। हाई कोर्ट के निर्देश पर ही विषैले कचरे का निस्तारण पीथमपुर के प्लांट में किया जाना है। इसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं।