हिमाचल प्रदेश में 10 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है। मार्च 2025 तक इस प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे शैक्षणिक सत्र पर कोई असर न पड़े।