संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण पर एआईएमआई सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ सिविल मामलों के लिए है। जहां भी भाजपा सत्ता में है, वहां धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाए हैं, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक मौलिक अधिकार है। अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो आप उसे रोकने वाले कौन होते हैं?
संविधान के खिलाफ कर रही काम
ओवैसी ने कहा कि जहां भी भाजपा सत्ता में है, वह संविधान के खिलाफ काम कर रही है। गोवा में जहां भाजपा सत्ता में है, वहां कानून है कि अगर 25 से 30 साल की उम्र के बीच कोई हिंदू महिला है और अगर वह इस उम्र के बीच बेटे को जन्म नहीं देती है तो उसके पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। ओवैसी ने कहा कि उस कानून को हटाओ। आप हरियाणा में गौरक्षकों को पुलिस अधिकार दे रहे हैं, वे लोगों को पकड़ सकते हैं और मार सकते हैं, क्या यह संविधान में है?