हरियाणा में सरकारी कामकाज और कर्मचारियों से जुड़े तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पंचायत ग्रांट में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत पंचायत का पूरा डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीन प्रमुख विभागों के लिए कार्य पूर्ण करने की समयसीमा तय कर दी गई है। ये विभाग कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं।
एक अन्य निर्णय के तहत, हरियाणा के बहुतकनीकी संस्थानों के कर्मचारियों को राहत दी गई है। अब परीक्षा ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों का पारिश्रमिक बढ़ा दिया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा और कार्य में उत्साह बढ़ेगा।
