हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने की चेतावनी दी है। इस पर अब भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी की खटाखट राजनीति और अर्थशास्त्र के कारण उच्च न्यायालय ने हिमाचल भवन को नीलाम करने का निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार बिजली कंपनियों का बकाया भुगतान नहीं कर पाई है। इससे साबित होता है कि राहुल गांधी की खटाखट अर्थव्यवस्था में ही गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अर्थव्यवस्था के कारण हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिव को भुगतान करने के लिए धन नहीं है।
समोसे में उलझे मुख्यमंत्री
भंडारी ने कहा कि मुख्यमंत्री यह पता लगाने में व्यस्त थे कि उनका समोसा किसने खाया। इसी खटाखट अर्थव्यवस्था के कारण कांग्रेस की सरकार के समय देश फ्रैजाइल 5 पर पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि बचपना छोड़ और थोड़ा विवेक रखो। आपकी वजह से यह हिमाचल भवन नीलाम होने वाला है। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें।
ऐसे समझें पूरा मामला
हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले में चिनाब नदी पर 400 मेगावाट का सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जाना था। इस प्रोजेक्ट में पहले भी आर्बिट्रेशन में प्रदेश सरकार को कंपनी की ओर से जमा की गई 64 करोड़ रुपये की अपफ्रंट मनी 7 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश मिला था। हालांकि हिमाचल की सुक्खु सरकार ने आदेश की अवहेलना की और अब यह राशि ब्याज के साथ लगभग 150 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि रकम जमा न करने पर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह राशि राज्य के खजाने से जा रही है, जिसका नुकसान जनता को उठाना होगा। कंपनी को हिमाचल भवन को नीलाम कर अपनी रकम वसूलने की अनुमति दी गई है।
