ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੱਦੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਉਭਰੇ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
