ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਟਰੀਟਿਡ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।