प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य के प्रमुख राजनीतिक गठबंधनों, एलडीएफ (LDF) और यूडीएफ (UDF) पर तीखा हमला बोला। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले इस दौरे को भाजपा के चुनावी बिगुल के रूप में देखा जा रहा है।
भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का ‘दुष्चक्र’
पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि दशकों से केरल की राजनीति केवल दो ध्रुवों के बीच घूमती रही है, जिससे राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ गया है।
- भ्रष्टाचार का आरोप: उन्होंने कहा कि LDF और UDF ने बारी-बारी से शासन करते हुए केरल को भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में धकेल दिया है।
- सबरीमाला विवाद: प्रधानमंत्री ने सबरीमाला मंदिर में ‘सोने की चोरी’ के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है, तो दोषियों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने इसे ‘मोदी की गारंटी’ करार दिया।
तिरुवनंतपुरम बनेगा ‘आदर्श शहर’
हाल ही में तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने इसे एक बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत बताया।
- अहमदाबाद से तुलना: उन्होंने याद दिलाया कि 1987 में भाजपा ने पहली बार अहमदाबाद नगर निगम में जीत हासिल की थी, जिसने गुजरात में पार्टी के लिए रास्ता खोला था। उन्होंने तिरुवनंतपुरम को देश का सर्वश्रेष्ठ ‘मॉडल शहर’ बनाने का संकल्प लिया।
- विकास की उपेक्षा: पीएम ने कहा कि दोनों गठबंधनों ने राजधानी को बुनियादी सुविधाओं और आधुनिक बुनियादी ढांचे से वंचित रखा है।
प्रमुख परियोजनाओं का तोहफा
राजनीतिक हमले के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने केरल के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की घोषणा की:
- अमृत भारत ट्रेनें: उन्होंने तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जो केरल को पड़ोसी राज्यों से बेहतर तरीके से जोड़ेंगी।
- इनोवेशन हब: तिरुवनंतपुरम में CSIR-NIIST इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप हब की आधारशिला रखी गई, जो आयुर्वेद और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी पर केंद्रित होगा।
- पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड: पीएम ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पहली बार ‘स्वनिधि क्रेडिट कार्ड’ लॉन्च किया, जिसे उन्होंने आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया।
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में केरल की जनता से ‘तीसरे विकल्प’ यानी भाजपा-एनडीए को चुनने की अपील की, ताकि राज्य को ‘डबल इंजन’ सरकार का लाभ मिल सके।
