थलापति विजय की बहुप्रतीक्षित और संभवतः उनकी आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ (Jana Nayagan) की रिलीज पर गहरा संकट मंडरा रहा है। फिल्म के मेकर्स को आज, 15 जनवरी 2026 को उस समय बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद फिल्म की पोंगल रिलीज की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं। यहाँ इस पूरे कानूनी विवाद और फिल्म से जुड़ी अहम जानकारियां दी गई हैं:

सुप्रीम कोर्ट का रुख और मेकर्स की दलील

• सुनवाई से इनकार: जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मेकर्स (केवीएन प्रोडक्शंस) की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि मामला पहले से ही मद्रास हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए वे इस समय हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
• निर्माता की लाचारी: सुनवाई के दौरान प्रोड्यूसर के वकील ने दलील दी कि फिल्म पर 500 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और फिल्म की रिलीज अटकने से वे ‘बर्बाद’ हो रहे हैं। हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया कि मद्रास हाई कोर्ट ही 20 जनवरी को इस मामले पर फैसला ले।

विवाद की जड़: सेंसर बोर्ड बनाम मेकर्स

यह पूरा मामला फिल्म के सर्टिफिकेशन को लेकर अटका हुआ है:

• सेंसर बोर्ड की आपत्ति: सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म के कुछ दृश्यों और संवादों पर आपत्ति जताई थी। बोर्ड का मानना है कि फिल्म में कुछ राजनीतिक कमेंट्स और सशस्त्र बलों के चित्रण से धार्मिक भावनाएं या सुरक्षा चिंताएं पैदा हो सकती हैं।
• हाई कोर्ट का घटनाक्रम: 9 जनवरी को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने फिल्म को तुरंत सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद डिवीजन बेंच ने इस पर रोक (Stay) लगा दी। इसी ‘स्टे ऑर्डर’ के खिलाफ मेकर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

फिल्म ‘जन नायकन’ के बारे में