सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के टर्म और रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इस घोषणा से लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा।
सिफारिशों के क्रियान्वयन की संभावित तिथि 1 जनवरी, 2026 हो सकती है। मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी।
न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बड़ा उछाल संभव
आठवां वेतन आयोग मुख्य रूप से न्यूनतम मूल वेतन (Minimum Basic Pay) और फिटमेंट फैक्टर पर अपनी सिफारिशें देगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।
1. न्यूनतम मूल वेतन (Basic Salary)
वर्तमान में न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 से ₹19,900 के बीच है। कर्मचारी संघों की मांग और बढ़ती महंगाई को देखते हुए, इसे बढ़ाकर लगभग ₹26,000 तक किए जाने की प्रबल संभावना है।
2. फिटमेंट फैक्टर
सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना तय किया गया था। उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 3.00 से 3.42 गुना तक किया जा सकता है।
- उदाहरण: यदि लोअर डिविजन क्लर्क (LDC) की नई बेसिक सैलरी ₹19,900 और फिटमेंट फैक्टर 3.00 माना जाए, तो उसकी नई सैलरी ₹19,900 x 3.00 = ₹59,700 तक पहुंच सकती है। (वर्तमान में LDC की कुल सैलरी भत्तों के साथ लगभग ₹37,000 से ₹39,000 के बीच है)।
पेंशनधारकों को मिलने वाले संभावित लाभ
पेंशनधारकों के लिए भी 8वें वेतन आयोग से बड़े लाभ की उम्मीद है:
| विवरण | वर्तमान स्थिति | संभावित बदलाव |
| न्यूनतम बेसिक पेंशन | ₹9,000 प्रति माह | बढ़कर ₹25,000 प्रति माह तक हो सकती है। (करीब तीन गुना बढ़ोतरी)। |
| पूरी पेंशन की अवधि | 15 साल की सेवा पूरी होने पर | घटाकर 12 साल की जा सकती है। |
| पेंशन स्कीम | वर्तमान प्रणाली | यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम को और आसान व पारदर्शी बनाने की उम्मीद है। |
अगर 12 साल में पूरी पेंशन का प्रस्ताव मंजूर होता है, तो नौकरी के बीच में रिटायर होने वाले हजारों कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और यह सरकारी नौकरियों में बने रहने को भी बढ़ावा देगा।
सातवें वेतन आयोग की मुख्य बातें
सातवें वेतन आयोग (2016 से लागू) ने भी कर्मचारियों को बड़ा फायदा दिया था:
- न्यूनतम बेसिक वेतन: ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया।
- फिटमेंट फैक्टर: 2.57 गुना तय किया गया।
- अन्य बदलाव: ‘ग्रेड पे’ प्रणाली को हटाकर ‘पे मैट्रिक्स सिस्टम’ लागू किया गया।
केंद्रीय कर्मी अब उम्मीद कर रहे हैं कि आठवां वेतन आयोग भी महंगाई को देखते हुए वेतन के गणित में बड़े और सकारात्मक बदलावों की सिफारिश करेगा, जिससे उनकी आय में बड़ी बढ़ोतरी होगी।
