संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) का मुद्दा उठाते हुए पाकिस्तान से “अवैध रूप से कब्जाए इलाकों में मानवाधिकार उल्लंघन बंद करने” की कड़ी मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने मांग की कि पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्रों, विशेषकर जम्मू और कश्मीर के इलाकों में मानवाधिकारों का उल्लंघन बंद करे।
- विरोध और दमन: हरीश ने कहा कि पीओके में जनता पाकिस्तानी सेना के कब्जे, शोषण, निर्दयता और प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है। उन्होंने हाल के दिनों में पीओके में बुनियादी मांगों को लेकर हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया, जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने बेरहमी से कुचल दिया था। राजदूत पी. हरीश ने जोर देकर कहा कि “जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा।” उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक अजूबा है।
संयुक्त राष्ट्र सुधार की मांग:
- भारतीय राजदूत पी. हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 80वें यूएन दिवस के अवसर पर हुई खुली बहस के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ की वैधानिकता, विश्वसनीयता और मौजूदा समय में इसकी जरूरत पर सवाल खड़े किए।
- उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर फैसले लेने वाले ढांचे को ज्यादा लोकतांत्रिक और सबको साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए, ताकि वह ग्लोबल साउथ की जरूरतों का असरदार तरीके से जवाब दे सके।
- हरीश ने चिंता जताई कि ग्लोबल साउथ के नागरिकों की विकास और खुशहाली के लिए जरूरी संसाधनों और तकनीक तक पहुँच कम होती जा रही है।
- उन्होंने कहा कि जो तरीका तरक्की और खुशहाली को वैश्विक नजरिए से नहीं देखता, वह न तो टिकाऊ है और न ही नैतिक तौर पर सही है।
