भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में रेपो रेट को 5.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को तीन दिवसीय MPC बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की, जिसका सीधा मतलब है कि आपके लोन की मासिक किस्तें (EMI) फिलहाल बदलेंगी नहीं।
MPC के प्रमुख फैसले और अर्थव्यवस्था पर दृष्टिकोण
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि MPC ने सर्वसम्मति से नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला किया है।
- रेपो रेट: 5.5% पर बरकरार।
- MSF (सीमांत स्थायी सुविधा) दर और बैंक दर: 5.75% पर अपरिवर्तित।
- STF (स्थायी जमा सुविधा) दर: 5.25% पर बनी रहेगी।
- नीतिगत रुख: MPC ने अपने मौद्रिक नीति रुख को ‘तटस्थ’ (Neutral) पर भी अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है।
मुद्रास्फीति और विकास दर पर RBI का आकलन
गवर्नर ने कहा कि अनुकूल मानसून, कम मुद्रास्फीति और मौद्रिक नरमी से आर्थिक वृद्धि की संभावना मजबूत बनी हुई है।
- मुद्रास्फीति (Inflation): आरबीआई ने इस वर्ष की औसत मुख्य मुद्रास्फीति (Core Inflation) के अनुमान को संशोधित करते हुए 3.7% से घटाकर 2.6% कर दिया है। गवर्नर ने कहा कि जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने से महंगाई पर मजबूत असर पड़ेगा, जिससे उपभोग और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
- विकास दर (Growth): उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं और टैरिफ-संबंधी घटनाक्रमों के कारण इस वर्ष की दूसरी छमाही और उसके बाद विकास दर में गिरावट आने की संभावना है। हालांकि, वर्तमान व्यापक आर्थिक स्थितियों ने विकास को और अधिक समर्थन देने के लिए नीतिगत गुंजाइश खोली है।
रेपो रेट में बदलाव न होने से उन कर्जदारों को सीधे राहत मिलेगी जिनके लोन की ईएमआई रेपो रेट से जुड़ी हुई है, क्योंकि उनकी किस्तें तत्काल नहीं बढ़ेंगी।
