सरकार द्वारा गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने के लिए लाए गए विधेयक पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है, जबकि सत्ता पक्ष ने इसका बचाव किया है। यह विधेयक राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का दावा करता है, लेकिन विपक्ष को डर है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का एक नया हथियार बन सकता है। देखना होगा कि संसद में इस विधेयक पर और क्या चर्चा होती है।
विपक्ष का विरोध
विपक्षी नेताओं ने इस विधेयक को संविधान विरोधी और अलोकतांत्रिक करार दिया है।
- कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह पूरी तरह से संविधान-विरोधी और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आशंका जताई कि इस विधेयक का दुरुपयोग करके किसी भी मुख्यमंत्री को बिना दोषसिद्धि के 30 दिनों के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है और पद से हटाया जा सकता है।
- AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बिल संविधान के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हर चीज को अपने हाथ में लेना चाहती है और यह भूल रही है कि वह हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी।
- सपा सांसद राजीव राय ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक और लाइन जोड़ी जानी चाहिए थी कि “या तो अपराधी भाजपा में शामिल हो जाए, या उस पर इसी बिल का प्रयोग होगा।” उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जिसे जेल भेजने की बात करती थी, वह पार्टी में शामिल होते ही मुख्यमंत्री और मंत्री बन गए।
- RJD नेता मनोज झा ने कहा कि इस विधेयक से “अभियुक्त और दोषी” का फर्क मिट गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ED का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और यह विधेयक उन जगहों पर सरकारों को अस्थिर करने का तरीका है जहां भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती।
- कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने आशंका जताई कि इस विधेयक का इस्तेमाल सिर्फ विपक्षी मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को परेशान करने के लिए किया जाएगा।
- आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार के पुराने बिलों में जनता का हित कम और विरोधियों को नुकसान पहुंचाने की मंशा ज्यादा दिखती है।
सत्ता पक्ष का बचाव
दूसरी ओर, सत्ता पक्ष ने इस विधेयक को देश के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
- भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। उन्होंने कहा कि सरकार एक महत्वपूर्ण बिल ला रही है, जिसमें यह प्रावधान है कि जो लोग 30 दिन से ज्यादा जेल में रहेंगे, वे मंत्री पद पर नहीं रह पाएंगे। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
