ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ओर से विदेशों में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाना है। इसके गठन को लेकर सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने प्रतिनिधिमंडल के लिए उनके द्वारा सुझाए गए नामों को नजरअंदाज किया है। इसके जवाब में सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने किसी भी पार्टी से कोई नाम नहीं मांगा था।
यह है कांग्रेस का आरोप
कांग्रेस पार्टी का दावा है कि सरकार ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के चयन में पारदर्शिता नहीं बरती और उनके द्वारा प्रस्तावित नामों को शामिल नहीं किया। उन्होंने सरकार पर राजनीतिक भेदभाव का आरोप भी लगाया है।
केंद्र सरकार ने किया खंडन
केंद्र सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का चयन उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर किया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल से कोई नाम नहीं मांगा था, इसलिए कांग्रेस के आरोपों का कोई आधार नहीं है। सरकार ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल का गठन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है और इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक दखलंदाजी नहीं की गई है। सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वे तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। सरकार ने यह भी कहा कि वे इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहते हैं और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रहे हैं। इस विवाद ने राजनीतिक गलियारों में गरमाहट पैदा कर दी है और आने वाले दिनों में इसके और बढऩे की संभावना है।
