मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैबिनेट ने उत्तराखंड के मूल स्वरूप को संरक्षित रखने के लिए सख्त भू-कानून को मंजूरी दी। इस नए कानून से राज्य की भूमि बाहरी हस्तक्षेप से सुरक्षित रहेगी और स्थानीय जनता के हितों की रक्षा सुनिश्चित होगी।