केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपये तक की आय पर कर न लगाने से हिमाचल सरकार की मुफ्त योजनाओं पर असर पड़ेगा। 125 यूनिट फ्री बिजली के लिए आयकरदाताओं से सब्सिडी छोड़ने की अपील की जा रही है। सरकार पर हर महीने 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है।