पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने सोमवार (22 जून 2026) को विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला बजट वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता द्वारा पेश किया गया। इस बजट में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में भारी बढ़ोतरी के साथ-साथ युवाओं के लिए बंपर नौकरियों का ऐलान किया गया है।
आइए बजट की मुख्य बातों को विस्तार से समझते हैं:
बजट की 5 बड़ी घोषणाएं (Key Highlights)
1. महंगाई भत्ते (DA) में 20% की भारी बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात देते हुए डीए में 20 प्रतिशत की वृद्धि की है।
- वर्तमान में राज्य कर्मियों को 18% डीए मिल रहा था, जो अब बढ़कर 38% हो जाएगा।
- यह बढ़ी हुई दर 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी। इसके अलावा सरकार ने बकाया डीए (Arrears) को भी धीरे-धीरे क्लियर करने की बात कही है।
2. 1 लाख सरकारी पदों पर बंपर भर्ती
बेरोजगार युवाओं के लिए बजट में नौकरियों का पिटारा खोला गया है। राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली सरकारी पदों को भरा जाएगा:
- शिक्षा विभाग: सबसे ज्यादा 50,000 शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
- पुलिस विभाग: सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 20,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होगी।
- महिलाओं को 33% आरक्षण: कुल 1 लाख नौकरियों में से 33 प्रतिशत पद (यानी लगभग 33,000 नौकरियां) महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।
- अग्निवीरों को कोटा: केंद्र की अग्निपथ योजना से लौटने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
3. मानदेय और भत्तों में बंपर इजाफा
जमीनी स्तर पर काम करने वाले संविदा और मानदेय कर्मियों के वेतन में सीधी बढ़ोतरी की गई है (अगस्त 2026 से प्रभावी):
- आशा (ASHA) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता: प्रति माह ₹5,000 की वृद्धि।
- पैरा-टीचर्स (Para-teachers): प्रति माह ₹5,000 की वृद्धि।
- सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस: प्रति माह ₹2,000 की वृद्धि।
- मिड-डे मील रसोइये: प्रति माह ₹1,000 की वृद्धि।
4. नई जन कल्याणकारी योजनाएं
- अन्नपूर्णा योजना: इस योजना के लिए बजट में ₹36,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- मुफ्त बस सेवा: महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा के लिए ₹550 करोड़ का प्रावधान।
- पीएम आवास योजना: बंगाल में 25 लाख और नए परिवारों को इस योजना के तहत पक्का मकान दिया जाएगा।
- आयुष्मान भारत: प्रवासी मजदूरों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा शुरू होगी।
5. विधायकों के फंड में बढ़ोतरी
विधानसभा सदस्यों के लिए MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को सालाना ₹70 लाख से बढ़ाकर सीधे ₹1 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा राजनीतिक कारणों से जेल जाने वाले लोगों के लिए ₹10,000 मासिक और सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए ₹5,000 मासिक पेंशन का ऐलान हुआ है।
वित्तीय स्थिति: वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बताया कि पिछली सरकार के कारण राज्य पर कर्ज का भारी बोझ है, जो वर्तमान में ₹8,15,891 करोड़ तक पहुंच चुका है। हालांकि, केंद्र की योजनाओं (जैसे आयुष्मान भारत और पीएम आवास) को लागू करने से राज्य को करीब ₹40,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड अनलॉक करने में मदद मिलेगी, जिससे विकास कार्यों को गति दी जाएगी।
