पश्चिम एशिया के तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के दोबारा खुलने की खबरों ने भारतीय ऊर्जा बाजार में हलचल तेज कर दी है। भारत अपनी एलपीजी (LPG) जरूरतों का लगभग 60% हिस्सा आयात करता है, जिसका बड़ा भाग इसी समुद्री मार्ग से होकर आता है। 18 अप्रैल 2026 की ताजा रिपोर्टों के अनुसार, इस रास्ते के खुलने से सप्लाई चैन में सुधार की उम्मीद तो जगी है, लेकिन कीमतों में तत्काल कटौती को लेकर विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है।
क्या एलपीजी सिलिंडर सस्ते होंगे?
होर्मुज का रास्ता बंद होने से मार्च और अप्रैल की शुरुआत में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में भारी उछाल देखा गया था। अब रास्ता खुलने के बाद स्थिति कुछ इस प्रकार है:
- कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट: मार्ग खुलने की पुष्टि के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 10% की गिरावट आई है। चूंकि एलपीजी की दरें अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क से जुड़ी होती हैं, इसलिए आने वाले समय में कीमतों में कमी की संभावना बढ़ गई है।
- समय का अंतराल (Lag Effect): जानकारों का मानना है कि कीमतों में कमी का असर तुरंत नहीं दिखेगा। वर्तमान में तेल कंपनियां पुराने महंगे स्टॉक और बढ़े हुए ‘वार-रिस्क’ प्रीमियम की भरपाई कर रही हैं। आम उपभोक्ताओं तक राहत पहुँचने में 2 से 4 हफ्ते का समय लग सकता है।
- सप्लाई में सुधार: मार्ग खुलने से पेंडिंग शिपमेंट्स अब भारत पहुंच सकेंगे, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही गैस की किल्लत (Shortage) दूर होगी।
भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है होर्मुज?
भारत अपनी रसोई गैस की जरूरतों के लिए कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों पर अत्यधिक निर्भर है।
- आयात का मुख्य द्वार: भारत के कुल एलपीजी आयात का करीब 90% हिस्सा इसी संकरे समुद्री मार्ग से गुजरता है।
- संकट का प्रभाव: फरवरी और मार्च 2026 के दौरान इस मार्ग के बाधित होने से भारत में एलपीजी आयात आधा रह गया था, जिससे घरेलू सिलिंडर की कीमतों में ₹60 और कमर्शियल सिलिंडर में ₹200-300 तक की वृद्धि हुई थी।
- विकल्प की तलाश: इस संकट ने भारत को वैकल्पिक मार्गों और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचा जा सके।
आगे की राह
हालांकि होर्मुज का खुलना एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन अंतिम फैसला सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) और अंतरराष्ट्रीय कीमतों की स्थिरता पर निर्भर करेगा। फिलहाल, सरकार का ध्यान सप्लाई को सामान्य करने और जमाखोरी रोकने पर है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि वे पैनिक बुकिंग न करें, क्योंकि आने वाले दिनों में उपलब्धता बेहतर होने की पूरी उम्मीद है।
