दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,03,700 करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया। इस बजट में ‘ट्रिपल इंजन’ सरकार के विजन को दर्शाते हुए महिलाओं, छात्रों और गिग वर्कर्स के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं।
महिलाओं के लिए ‘सशक्तिकरण’ का पिटारा
बजट में महिलाओं के कल्याण के लिए भारी निवेश किया गया है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को हर महीने ₹2,500 देने का वादा किया है, जिसके लिए ₹5,110 करोड़ का प्रावधान है। उज्ज्वला लाभार्थियों को होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे, इसके लिए ₹260 करोड़ आवंटित हैं। महिलाओं के लिए बस सेवा मुफ्त जारी रहेगी (₹450 करोड़ का आवंटन)।
शिक्षा: मुफ्त साइकिल और लैपटॉप
शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल ₹19,148 करोड़ आवंटित किए गए हैं। कक्षा 9वीं की लगभग 1.30 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिलें दी जाएंगी (बजट: ₹90 करोड़)। 10वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की घोषणा की गई है।
स्वास्थ्य: आयुष्मान भारत और ट्रांसजेंडर कल्याण
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹12,645 करोड़ का प्रावधान है। दिल्ली सरकार ट्रांसजेंडरों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाएगी, जिसके लिए ₹202 करोड़ रखे गए हैं। नए 750 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने के लिए ₹1,500 करोड़ और पिछली सरकार के अधूरे 7 आईसीयू अस्पतालों को पूरा करने के लिए ₹150 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
गिग वर्कर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर
डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवरों जैसे गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनेगा और अटल कैंटीन के पास उनके लिए ‘आराम गृह’ बनाए जाएंगे। दिल्ली जल बोर्ड को ₹9,000 करोड़ और मानसून में जलभराव रोकने के लिए सिंचाई विभाग को ₹610 करोड़ दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बजट को दिल्ली के सर्वांगीण विकास का रोडमैप बताया है, जिसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ समाज के हर वर्ग के आर्थिक हितों का ध्यान रखा गया है।
