ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਮਿਲਣ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਡੀਡੀਪੀਓ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡੀਡੀਪੀਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕੀ।
