मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 1 फरवरी को आने वाला है। ऐसे में सबकी निगाहें इस बजट पर रहेंगी। क्योंकि मोदी सरकार को खुद के बलबूते बहुमत नहीं है। इसीलिए सहयोगी दलों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। ऐसे में आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष प्रावधान मिलने की संभावना है। इसके साथ ही कृषि को प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा गया है। एमएसपी की गारंटी कानून के लिए किसानों के आंदोलन के बीच पेश होने वाला यह बजट खेती-बाड़ी पर ज्यादा जोर देने वाला हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम भी बढ़ा सकती हैं। इसके साथ ही खेती में आधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं। फिलहाल चर्चा यह भी है कि किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज की सीमा बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है।
इसलिए दिख रही संभावना
दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत साल में तीन बार में 6000 दिए जाते हैं। 17 दिसंबर को कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसद की स्थाई समिति ने लोकसभा को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 12000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। ऐसे में हो सकता है कि मोदी सरकार किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ाकर 8000 कर दे। हालांकि हर बजट में यह संभावना जताई जाती है। ऐसे में अब देखना होगा क्या किसानों को 2000 अतिरिक्त मिल पाएंगे या उन्हें फिर अगले बजट का इंतजार करना पड़ेगा।
