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भारत से दोस्ती बढ़ा रहा अजरबैजान? शहबाज शरीफ और एर्दोगन के साथ रिश्तों के बीच बदली रणनीति

पाकिस्तान और तुर्की के करीबी सहयोगी माने जाने वाले अजरबैजान के भारत के साथ रिश्तों में नई गर्माहट देखने को मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के खिलाफ रुख अपनाने वाले अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के साथ बातचीत बढ़ा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बाकू यात्रा और दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा तथा परिवहन सहयोग को लेकर हुई चर्चा ने इस बदलाव को और महत्वपूर्ण बना दिया है। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान के साथ करीबी रखने वाला अजरबैजान भारत से दोस्ती क्यों बढ़ाना चाहता है?

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिगड़े थे रिश्ते

मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और भारत की सैन्य कार्रवाई की आलोचना की थी। इससे दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ गया। अजरबैजान में पाकिस्तान के समर्थन में गतिविधियों और भारत विरोधी बयानों ने भी नई दिल्ली की नाराजगी बढ़ाई थी।

हालांकि, अब दोनों देश इस तनाव से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सितंबर 2026 में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के बिश्केक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की मुलाकात हुई। इसके बाद 23 अक्टूबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर बाकू पहुंचे। यह आठ साल में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली द्विपक्षीय अजरबैजान यात्रा थी।

व्यापार और ऊर्जा में बड़ा अवसर

भारत और अजरबैजान के बीच नजदीकी बढ़ने की एक बड़ी वजह आर्थिक हित हैं। अजरबैजान तेल और गैस का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। भारतीय कंपनियों की वहां ऊर्जा क्षेत्र में पहले से मौजूदगी है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने अजरबैजान के तेल और गैस क्षेत्रों तथा बाकू-त्बिलिसी-जेहान पाइपलाइन में एक अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है।

दोनों देशों के बीच व्यापार भी बढ़ रहा है। 2025 में द्विपक्षीय व्यापार करीब 401 मिलियन डॉलर था, जबकि 2026 के शुरुआती नौ महीनों में यह लगभग 600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। दोनों सरकारें ऊर्जा के अलावा दवा, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाना चाहती हैं।

भारत के लिए क्यों अहम है अजरबैजान?

भारत के लिए अजरबैजान केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं है। वह अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मार्ग भारत को ईरान, अजरबैजान, रूस और यूरोप के बाजारों से जोड़ने की क्षमता रखता है।

इस कॉरिडोर से सामान की आवाजाही तेज और किफायती बनाने में मदद मिल सकती है। ऐसे में भारत के लिए बाकू के साथ बेहतर संबंध आर्थिक और रणनीतिक, दोनों लिहाज से उपयोगी हैं। जयशंकर और अजरबैजान के विदेश मंत्री जेहुन बायरामोव के बीच इस मार्ग पर सहयोग बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई।

पाकिस्तान और तुर्की से रिश्ते बनाम भारत की चिंताएं

अजरबैजान के भारत से संबंध सुधारने का मतलब यह नहीं है कि उसने पाकिस्तान और तुर्की से दूरी बना ली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन के साथ अलीयेव के करीबी संबंध बने हुए हैं। इन तीनों देशों के बीच राजनीतिक और रक्षा सहयोग भी रहा है।

दूसरी ओर, भारत आर्मेनिया को हथियारों की आपूर्ति करता रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो-काराबाख को लेकर लंबे समय तक संघर्ष चला है। यही वजह है कि भारत के आर्मेनिया के साथ रक्षा संबंध बाकू के लिए चिंता का विषय रहे हैं। हालांकि, अगस्त 2026 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए शांति समझौते का भारत ने स्वागत किया है।

क्या बदलेगा दक्षिण काकेशस का समीकरण?

अजरबैजान के भारत की ओर बढ़ते कदमों के पीछे आर्थिक जरूरतें, ऊर्जा निवेश और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की रणनीति दिखाई देती है। भारत भी अपने व्यापारिक और रणनीतिक हितों को देखते हुए संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है।

हालांकि, पाकिस्तान के साथ अजरबैजान की नजदीकी और भारत के आर्मेनिया के साथ रक्षा संबंध इस रिश्ते की राह में चुनौतियां बने रह सकते हैं। इसलिए यह बदलाव किसी स्थायी रणनीतिक गठबंधन से ज्यादा दोनों देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

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