मीडिया में खबर है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक ला सकती है। यूपीए सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहमान खान ने कहा कि वे पर्याप्त संशोधन करने जा रहे हैं और यह धारणा दी जा रही है कि वक्फ संपत्तियों को बिना जांच-पड़ताल के ही जब्त कर लिया जाएगा। सरकार और विभिन्न अधिकारियों द्वारा यह धारणा बनाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड घोषित करने के असीमित अधिकार हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार उचित चर्चा और सभी पहलुओं पर विचार किए बिना अधिनियम में संशोधन नहीं करेगी।
वक्फ की गरिमा को ठेस न पहुंचे
ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉ. इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि संशोधन उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो समय-समय पर होती रहती है। वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन किए गए हैं। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वक्फ की गरिमा को ठेस न पहुंचे। उन्होंने कहा कि संशोधन करना समय की मांग है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि चर्चा होनी चाहिए। जब पिछली सरकारों के दौरान संशोधन किए गए थे तो असदुद्दीन ओवैसी या अन्य विपक्षी नेताओं ने क्या कहा था? विपक्ष को हर चीज पर विरोध नहीं करना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं बल्कि चर्चा होनी चाहिए।
