संयुक्त राष्ट्र के ‘इक्वल अर्थ’ प्रस्ताव पर भारत ने समर्थन तो दिया, लेकिन जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के गलत चित्रण पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत का वोट किसी विशेष नक्शे को मान्यता नहीं देता। MEA ने कहा कि भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता नहीं हो सकता।