महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार, 10 नवंबर को इस मुद्दे पर राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार को घेरा। उन्होंने प्रस्तावित कानून को वास्तविक समान नागरिक संहिता मानने से इनकार करते हुए इसे ‘हिंदू सिविल कोड’ करार दिया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इसके जरिए दूसरे धर्मों के लोगों पर हिंदू व्यक्तिगत कानूनों के प्रावधान थोपने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि बिना कानून का मसौदा सामने रखे आम लोगों से उसकी जरूरत और समर्थन पर राय कैसे मांगी जा सकती है।
प्रश्नावली के सवालों पर ओवैसी की आपत्ति
ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से यूसीसी पर तैयार की गई प्रश्नावली को लेकर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक, इसमें कई सवालों के जवाब केवल हां या नहीं में मांगे गए हैं, जबकि लोगों को यह स्पष्ट नहीं बताया गया है कि प्रस्तावित कानून में कौन-कौन से प्रावधान होंगे।
उन्होंने खास तौर पर उस सवाल पर आपत्ति जताई, जिसमें पूछा गया है कि क्या महाराष्ट्र में इस समय यूसीसी लागू किया जाना चाहिए। ओवैसी का कहना है कि जब तक लोगों को कानून की वास्तविक रूपरेखा और उसके संभावित प्रभावों की जानकारी नहीं होगी, तब तक उनकी राय को पूरी तरह सूचित राय नहीं माना जा सकता।
शादी और तलाक के नियमों को लेकर क्या कहा?
AIMIM प्रमुख ने कहा कि अलग-अलग धर्मों में विवाह और तलाक की अपनी व्यवस्थाएं हैं। उन्होंने इस्लाम में निकाह को एक अनुबंध बताते हुए कहा कि मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में महिलाओं को भी विवाह से बाहर निकलने का अधिकार प्राप्त है।
ओवैसी ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित यूसीसी के जरिए मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और पारिवारिक मान्यताओं को प्रभावित किया जा सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या राज्य सरकार संविधान और व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े पहलुओं को नजरअंदाज कर रही है।
जनजातीय समुदायों और धार्मिक स्वतंत्रता का भी उठाया मुद्दा
ओवैसी ने प्रश्नावली में जनजातीय समुदायों से जुड़े संभावित प्रभावों पर भी चिंता जताई। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रस्तावित कानून अलग-अलग समुदायों की परंपराओं और परिस्थितियों को पर्याप्त महत्व देता है। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े बदलावों पर व्यापक चर्चा जरूरी है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के शायरा बानो फैसले और संविधान के अनुच्छेद 25 का भी उल्लेख किया। अनुच्छेद 25 नागरिकों को धर्म मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। हालांकि, यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन है।
37 सवालों के जरिए मांगी जा रही है राय
महाराष्ट्र सरकार की यूसीसी समिति ने नागरिकों से सुझाव लेने के लिए 37 सवालों वाली प्रश्नावली जारी की है। इसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति, भरण-पोषण, बच्चों की अभिरक्षा और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषय शामिल हैं। नागरिकों से 15 नवंबर 2026 तक सुझाव देने को कहा गया है। समिति की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं।
फिलहाल महाराष्ट्र में यूसीसी लागू नहीं हुआ है। समिति को सुझावों और जनमत के आधार पर अपनी रिपोर्ट तथा मसौदा तैयार करना है। ओवैसी की आपत्तियों के बाद अब इस मुद्दे पर धार्मिक स्वतंत्रता, लैंगिक समानता और समान कानून की अवधारणा को लेकर बहस और तेज होने की संभावना है।
