भारत में निर्वासन के बाद बांग्लादेश लौटने की तैयारी में पूर्व प्रधानमंत्री, कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां बरकरार
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की दिसंबर में स्वदेश वापसी की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। भारत में निर्वासन के दौरान रह रहीं हसीना ने बांग्लादेश का नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) हासिल करने के लिए आवेदन किया है। उनके वकीलों की ओर से दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को पत्र भेजे जाने के बाद इस घटनाक्रम को उनकी वापसी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, उनकी वापसी की तारीख अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है।
नए पासपोर्ट के लिए वकीलों ने भेजा पत्र
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रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, लंदन स्थित कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के वकीलों ने बांग्लादेश उच्चायोग, नई दिल्ली की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र भेजा है। इसमें शेख हसीना के लिए नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का अनुरोध किया गया है।
पत्र में कहा गया है कि अंतरिम सरकार और संबंधित अधिकारियों ने हसीना के पुराने पासपोर्ट तथा पहचान पत्र को रद्द कर दिया है। ऐसे में उनके बांग्लादेशी नागरिक होने के आधार पर नए दस्तावेज जारी किए जाएं। वकीलों ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का भी उल्लेख किया है। यह अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के बाद हसीना की ओर से इस तरह का पहला औपचारिक संपर्क बताया जा रहा है।
दिसंबर में लौटने की योजना, तारीख का इंतजार
शेख हसीना पहले ही दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि वह वहां अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगी। उनके सहयोगियों के मुताबिक, वापसी की तारीख आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद घोषित की जाएगी। हालांकि, पासपोर्ट के लिए आवेदन करना और वास्तव में बांग्लादेश लौटना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। उनके सामने कई कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां मौजूद हैं।
बांग्लादेश सरकार ने क्या कहा?
बांग्लादेश सरकार का रुख इस मामले में अलग है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि हसीना को पासपोर्ट जारी करने के बजाय भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस सौंपा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हसीना के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चल रही है और उनकी वापसी प्रत्यर्पण के माध्यम से होनी चाहिए। इससे स्पष्ट है कि पासपोर्ट आवेदन के बावजूद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण बनी हुई है।
वापसी के रास्ते में बड़ी कानूनी चुनौती
शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने आंदोलन के दौरान कार्रवाई के मामले में उन्हें उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी। हसीना ने आरोपों से इनकार किया है।
उनकी पार्टी अवामी लीग पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में उनकी वापसी बांग्लादेश की राजनीति और भारत-बांग्लादेश संबंधों पर असर डाल सकती है। फिलहाल नए पासपोर्ट के आवेदन ने दिसंबर में उनकी संभावित वापसी को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं।
