केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) ने बुनियादी ढांचे और शहरी विकास को रफ्तार देने वाले कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। बुधवार (10 जून 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 4,703 करोड़ रुपये की तीन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी दी, जिनमें आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को मिला बड़ा तोहफा शामिल है।
अमरावती को 2,534 करोड़ रुपये का बड़ा ‘गिफ्ट’
आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास और उसे देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
- अमरावती-एर्रुपलेम नई लाइन: अमरावती को मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2,245 करोड़ रुपये की लागत से एक नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। यह परियोजना अमरावती के चौतरफा विकास और कनेक्टिविटी के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।
- कन्नूर-अमरावती कनेक्टिविटी: इसके अलावा, 289 करोड़ रुपये की एक अन्य सहायक रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। अमरावती से जुड़ी इन दोनों रेल परियोजनाओं की कुल लागत 2,534 करोड़ रुपये है, जो आंध्र प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गेम चेंजर साबित होगी।
अहमदाबाद मेट्रो फेज-2A को मंजूरी
अमरावती के अलावा गुजरात के अहमदाबाद शहर के लिए भी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। साल 2030 में अहमदाबाद में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games 2030) की तैयारियों को देखते हुए मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है।
परियोजना लागत ➔ 2,169 करोड़ रुपये
रूट की लंबाई ➔ 06 किलोमीटर (कोटेश्वर रोड से सरदार वल्लभभाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक)
स्टेशन ➔ 4 एलिवेटेड और 1 अंडरग्राउंड (कुल 5 स्टेशन)
समय सीमा ➔ अगले 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य
इस नई लाइन के पूरा होने के बाद अहमदाबाद में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 78 किलोमीटर हो जाएगी, जिससे एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों और भविष्य में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आने वाले पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
कुल परियोजनाओं का बजट एक नजर में
| परियोजना का नाम | आवंटित बजट (करोड़ रुपये में) |
| अमरावती रेल कनेक्टिविटी परियोजनाएं (दो प्रोजेक्ट) | ₹2,534 करोड़ |
| अहमदाबाद मेट्रो फेज-2A (एयरपोर्ट रूट) | ₹2,169 करोड़ |
| कुल कैबिनेट मंजूरी | ₹4,703 करोड़ |
सरकार के 12 साल पूरे होने पर लिए गए ये फैसले दिखाते हैं कि मोदी सरकार का मुख्य फोकस देश के शहरी ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाने और नए आर्थिक केंद्रों (जैसे अमरावती) को तेजी से विकसित करने पर है।
