दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था। साथ ही इस योजना के फार्म भरवाए जा रहे हैं, ताकि चुनाव के बाद इसे लागू किया जा सके। केजरीवाल अभी 1000 और बाद में इसे बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा कर रहे हैं। वहीं अब दिल्ली सरकार के ही महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं
अखबार में दिए एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि विभाग को मीडिया रिपोट्र्स और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक दल मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने का दावा कर रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय समाचार पत्रों में जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है।
ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं
विभाग ने कहा कि इस बात पर जोर दिया जाता है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर-मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म/आवेदन स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता।
फॉर्म और आवेदन एकत्र करना धोखाधड़ी
विभाग ने कहा कि कोई भी निजी व्यक्ति/राजनीतिक दल जो इस योजना के नाम पर फॉर्म और आवेदन एकत्र कर रहा है या आवेदकों से जानकारी एकत्र कर रहा है, वह धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है।
