झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में धांधली तथा पेपर लीक के खिलाफ लगभग 23–24 दिनों से चला आ रहा छात्रों का उग्र आंदोलन समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार द्वारा परीक्षा व्यवस्था और विवादित भर्तियों पर कड़े कदम उठाने के बाद छात्र संगठनों ने धरना स्थगित करने का निर्णय लिया है।
सरकार का बड़ा फैसला और कार्रवाई छात्रों के बढ़ते दबाव को देखते हुए झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर व्यापक बदलाव किए हैं:
- 22 से अधिक परीक्षाएं रद्द: धांधली के गंभीर आरोपों और विवादित परीक्षा एजेंसी (TDPL) की भूमिका को देखते हुए JSSC-CGL समेत 22 से अधिक भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है।
- 6 परीक्षाएं स्थगित: खाद्य विश्लेषक, प्रोजेक्ट मैनेजर और फैक्टरी निरीक्षक समेत 6 प्रमुख भर्ती प्रक्रियाओं को अगले आदेश तक स्थगित रखा गया है।
- 17 परीक्षाओं की CID जांच: पूर्व में आयोजित 17 भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग (CID) को सौंप दी गई है।
सुधार प्रक्रिया और दो महीने का अल्टीमेटम भविष्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधारों पर दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अतिरिक्त, JPSC और JSSC में आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ (Internal Vigilance Cell) गठित करने तथा मामलों के त्वरित निपटारे हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की प्रक्रिया भी प्रस्तावित की गई है।
छात्रों की चेतावनी आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार की ओर से रद्द और CID जांच के कदमों का स्वागत करते हुए फिलहाल अपना धरना खत्म कर दिया है। हालांकि, छात्र नेताओं ने स्पष्ट किया है कि वे निष्पक्ष और सीबीआई (CBI) स्तर की जांच की मांग पर कायम हैं।
युवाओं ने झारखंड सरकार को स्पष्ट दो महीने का अल्टीमेटम दिया है। यदि तय समय सीमा के भीतर सभी विसंगतियों का स्थायी समाधान नहीं हुआ, पारदर्शी भर्ती कैलेंडर जारी नहीं किया गया और निष्पक्ष जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, तो राज्यभर के छात्र एक बार फिर राजधानी रांची की सड़कों पर उतरकर व्यापक प्रदर्शन करेंगे।
