प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्पेस सेक्टर के लिए फ़ॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट (एफडीआई) पॉलिसी में बदलाव को मंज़ूरी दे दी गई है। इसके तहत कुछ गतिविधियों के लिए ऑटोमैटिक रूट के ज़रिए 100 फ़ीसदी तक विदेशी निवेश की अनुमति मिल गई है। इसमें उपग्रहों के लिए कलपुर्जों और सिस्टम और सब-सिस्टम का उत्पादन भी शामिल है। इस फैसले से उम्मीद है कि भारत स्पेस सेक्टर में नई उड़ान भरेगा।
स्पेस इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी : जितेंद्र सिंह
स्पेस सेक्टर को लेकर कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि निश्चित तौर पर ऐतिहासिक फैसला है। ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता था। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक स्पेस सेक्टर में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निजी निवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि स्पेस सेक्टर में स्टार्ट अप 200 तक पहुंच गए हैं। एफडीआई को लेकर फैसले से हमारी स्पेस इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी।