सीएसआईडीसी के सारे रेट कॉन्ट्रेक्ट जुलाई माह के अंत तक हो जाएंगे निरस्त, पिछली सरकार ने जेम पोर्टल से खरीदी पर लगा दी थी रोक
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कैबिनेट में शासकीय समानों की खरीदी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने सीएसआईडीसी के माध्यम से खरीदी में भ्रष्टाचार की शिकायतों को देखते हुए सभी रेट कॉन्ट्रेक्ट को जुलाई माह के अंत तक निरस्त करने का निर्णय लिया है। पूर्ववर्ती सरकार ने जेम पोर्टल से खरीदी पर रोक लगा दी थी। इससे शासकीय सामग्री की खरीदी में दिक्कत, गुणवत्ता का अभाव और भ्रष्टाचार की शिकायतें काफी बढ़ गई थी। विष्णुदेव साय सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का फैसला लिया, बल्कि जेम के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था को फिर से बहाल कर शासकीय सामग्री की खरीदी में पारदर्शिता सुनिश्चित कर दी। विष्णु सरकार का यह फैसला सुशासन की दिशा में एक और कदम है।
वित्त विभाग से अनुमति लेना होगा
कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य शासन के सभी विभाग आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं व सेवाएं, जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएंडडी की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हों। इसका क्रय जेम वेबसाइट से नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया पालन कर करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु व सेवाओं के क्रय के संबंधित विभागों को वित्त विभाग से अनुमति लेना होगा।
नई शिक्षा नीति 2020 पर भी निर्णय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। प्री-प्राइमरी से 12वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। इस नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है।
