उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनावों को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। ओबीसी आरक्षण का निर्धारण न होने के कारण 25 दिसंबर तक चुनाव कराना संभव नहीं दिख रहा है। राज्य सरकार अध्यादेश लेकर आई है, लेकिन राजभवन की मंजूरी का इंतजार है। परिसीमन और मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हो चुका है, हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निकायों में आरक्षण का नए सिरे से निर्धारण करना होगा।