एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक 8 जनवरी 2025 को होनी है। हाल ही में शीतकालीन सत्र के बाद सरकार ने विधेयक को जेपीसी में चर्चा के लिए भेजा था। मोदी सरकार 2029 में इस कानून को लागू करना चाहती है, ताकि सभी राज्यों और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकें।