ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 232 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।