ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।