ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. (NOC) ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ।
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 51 ਪ੍ਰਮੋਟਰ-ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਰਾਦੇ ਪੱਤਰ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਲੇਅਆਉਟ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
