हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हितों और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए वे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि राज्य को PDNA का हक नहीं मिलता, तो वे सुप्रीम कोर्ट का रुख भी अपनाएंगे।