भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में हुए विभाजन को लेकर एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने पाकिस्तान के अस्तित्व और भारत के विभाजन की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान को ‘फर्जी मुल्क’ बताते हुए इसके निर्माण को ब्रिटिश हुकूमत की फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम बताया। काटजू ने विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के साथ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनके विचारों ने इतिहास, राजनीति और कानून से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल फिर चर्चा में ला दिए हैं।
क्या कानूनी रूप से अवैध था भारत का विभाजन?
जस्टिस काटजू की बहस का प्रमुख सवाल यह है कि क्या भारत का विभाजन कानूनी रूप से सही था? क्या ब्रिटिश सरकार को भारतीय उपमहाद्वीप को दो हिस्सों में बांटने का अधिकार था? और क्या भविष्य में इस विभाजन को कानूनी प्रक्रिया के जरिए रद्द किया जा सकता है?
काटजू का मानना है कि पाकिस्तान का निर्माण अंग्रेजों की ऐसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य भारत को कमजोर रखना था। उनका तर्क है कि धर्म के आधार पर दो अलग-अलग राष्ट्रों की अवधारणा ने उपमहाद्वीप के लोगों को बांट दिया।
उन्होंने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के भविष्य में फिर से एक होने की संभावना की भी बात उठाई है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना है कि ऐसा कोई कदम कानूनी प्रक्रिया और संबंधित पक्षों की सहमति के बिना संभव नहीं होगा।
गांधी और नेहरू की भूमिका पर भी सवाल
भारत के विभाजन के लिए आमतौर पर ब्रिटिश सरकार, मुस्लिम लीग और जिन्ना की मांग को प्रमुख कारणों में गिना जाता है। लेकिन काटजू ने इस बहस में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की भूमिका को भी शामिल किया है।
उनका सवाल है कि क्या कांग्रेस नेतृत्व विभाजन को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास कर सकता था? क्या तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में दूसरे विकल्प मौजूद थे? इन सवालों के जरिए उन्होंने उस ऐतिहासिक फैसले की जिम्मेदारी पर दोबारा विचार करने की जरूरत बताई है।
हालांकि, इतिहासकारों के अनुसार विभाजन के पीछे कई राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियां थीं। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत ब्रिटिश भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियों में इस योजना को मंजूरी दी थी।
क्या पाकिस्तान को फर्जी देश कहा जा सकता है?
काटजू पाकिस्तान को कृत्रिम रूप से बनाया गया देश बताते रहे हैं। वर्ष 2013 में भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान को ‘फर्जी देश’ कहा था और भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के दोबारा एक होने की संभावना जताई थी। लेकिन कानूनी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान एक संप्रभु देश है। उसका गठन 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद हुआ था और उसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इसलिए किसी पूर्व न्यायाधीश की राजनीतिक या ऐतिहासिक व्याख्या को कानूनी फैसला नहीं माना जा सकता।
क्या दोबारा एक हो सकते हैं भारत-पाकिस्तान?
इस बहस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पुनर्एकीकरण का विचार है। हालांकि, ऐसा करने के लिए तीनों देशों की संवैधानिक प्रक्रियाओं, सरकारों की सहमति और वहां के नागरिकों की इच्छा जैसे कई पहलुओं पर विचार करना होगा।
फिलहाल काटजू की टिप्पणी एक ऐतिहासिक और कानूनी बहस को सामने लाती है। विभाजन की जिम्मेदारी किसकी थी और क्या उस फैसले को कभी बदला जा सकता है, ये सवाल आज भी दक्षिण एशिया के इतिहास और राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं।


