पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही निर्वाचन आयोग (ECI) एक्शन मोड में आ गया है। निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने राज्य के प्रशासनिक और पुलिस ढांचे में एक बड़ा फेरबदल किया है।
अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 13 जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) सहित कुल 19 आईपीएस (IPS) अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है।
- 13 जिलों में नए एसपी: आयोग ने सुरक्षा और चुनावी शुचिता को देखते हुए 13 जिलों के पुलिस प्रमुखों को एक साथ बदलने का निर्णय लिया है। इसमें संवेदनशील माने जाने वाले कई जिलों के नाम शामिल हैं।
- शीर्ष अधिकारियों पर भी गिरी गाज: हालिया घटनाक्रम में न केवल जिलों के एसपी, बल्कि राज्य के डीजीपी (DGP) और कोलकाता पुलिस कमिश्नर जैसे शीर्ष पदों पर भी नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सिद्धार्थ नाथ गुप्ता को नया डीजीपी और अजय कुमार नंद को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है।
- प्रशासनिक सर्जरी: इससे पहले आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को भी बदलने का निर्देश दिया था, जिससे साफ है कि आयोग चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार के राजनीतिक प्रभाव को कम करना चाहता है।
- उद्देश्य: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि बंगाल में इस बार चुनाव केवल दो चरणों (23 अप्रैल और 29 अप्रैल) में होंगे। कम चरणों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराना आयोग के लिए बड़ी चुनौती है, जिसके लिए जमीन पर तैनात अधिकारियों की निष्पक्षता अनिवार्य है।
चुनाव का कार्यक्रम:
- प्रथम चरण: 23 अप्रैल 2026
- द्वितीय चरण: 29 अप्रैल 2026
- परिणाम: 4 मई 2026
निर्वाचन आयोग की इस सख्त कार्रवाई ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। आयोग ने स्पष्ट संकेत दिया है कि ड्यूटी में लापरवाही या किसी भी तरह के पक्षपात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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