राजस्थान की पंचायत चुनाव वाली मतदाता सूची में मृत घोषित लोगों के नाम सक्रिय मतदाताओं के रूप में दर्ज होने का मामला सामने आया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए जवाबदेही की मांग की है। राजस्थान में मतदाता सूची को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चुनाव आयोग (ECI) पर तीखा हमला बोला है। मामला करीब दो लाख ऐसे मतदाताओं से जुड़ा है, जिन्हें चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में मृत घोषित किया गया था, लेकिन राजस्थान की पंचायत चुनाव वाली मतदाता सूची में उनके नाम अब भी सक्रिय मतदाताओं के तौर पर दर्ज बताए जा रहे हैं।
इस खुलासे के बाद सवाल उठ रहा है कि जब चुनाव आयोग ने इन लोगों को मृत मानकर उनके नाम विधानसभा और लोकसभा की मतदाता सूची से हटाए, तो पंचायत चुनाव की सूची में उनके नाम कैसे बने रहे?
शशि थरूर ने क्या कहा?
शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए सवाल उठाया कि आखिर मृत घोषित किए जा चुके करीब दो लाख लोगों के नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में सक्रिय कैसे हैं? उन्होंने इस मामले को चुनाव आयोग की गंभीर ‘अक्षमता’ और ‘कदाचार’ करार दिया। थरूर ने सवाल किया कि क्या आयोग के पास मतदाता सूची का सही रिकॉर्ड रखने और अलग-अलग चुनावी सूचियों के बीच तालमेल बनाने की व्यवस्था नहीं है? उनकी टिप्पणी के बाद विपक्ष ने मतदाता सूची की विश्वसनीयता और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं।
आखिर कैसे सामने आया पूरा मामला?
दरअसल, राजस्थान में भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूचियों के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। भारत निर्वाचन आयोग ने SIR प्रक्रिया के बाद फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची जारी की थी। इस प्रक्रिया में राजस्थान में मतदाताओं की संख्या करीब 5.47 करोड़ से घटकर 5.15 करोड़ रह गई थी।
दूसरी ओर, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत और शहरी निकाय चुनावों की सूची में करीब 5.45 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज थे। यानी दोनों सूचियों में लगभग 30 लाख मतदाताओं का अंतर सामने आया।
राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या सफाई दी?
इस मामले में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश वर्मा ने बताया कि स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी थीं। इसलिए पंचायत और निकाय चुनावों के लिए 1 जनवरी 2025 को अपडेट की गई पुरानी मतदाता सूची का इस्तेमाल किया गया।
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने भी पुष्टि की कि स्थानीय चुनावों के लिए SIR से पहले वाली सूची का इस्तेमाल किया गया था।
वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने दोनों सूचियों के अंतर पर सवाल उठाए। उनके तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार, SIR के दौरान हटाए गए 26.63 लाख मतदाताओं के नाम राज्य निर्वाचन आयोग की 2026 की स्थानीय चुनाव वाली सूची में अब भी मौजूद थे।
क्या है SIR और क्यों उठ रहे सवाल?
SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची को अपडेट करने की विशेष प्रक्रिया है। इसमें घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाता है। मृत, स्थानांतरित और एक से अधिक जगह दर्ज नामों की पहचान कर उन्हें सूची से हटाया जाता है।
राजस्थान का यह मामला दो अलग-अलग चुनावी संस्थाओं के डेटा में तालमेल की कमी को उजागर करता है। अब सवाल है कि पंचायत चुनावों से पहले दोनों सूचियों का मिलान कब होगा और मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।
